जब हम भूस्लाइड, भारी वर्षा, भूकम्प या मानवीय हस्तक्षेप के कारण ढलान पर मिट्टी‑पत्थर का अचानक गिरना की बात करते हैं, तो यह सीधे भूवैज्ञानिक जोखिम, भूमि की शैलियाँ, जलसंकलन और ढलान की स्थिरता से जुड़े खतरे और मौसम परिवर्तन, बारिश के पैटर्न, तापमान में बदलाव और अत्यधिक मौसमी घटनाओं में वृद्धि से जुड़ा होता है। इन तीनों तत्वों का इंटरैक्शन अक्सर आपदा प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा राहत कार्यों को संगठित करने की प्रक्रिया को जटिल बना देता है। भूस्लाइड एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें ढलान पर मौजूद मिट्टी‑पेट्रोल का अचानक ढहना शामिल है (भूस्लाइड → प्राकृतिक आपदा)। भूवैज्ञानिक जोखिम इस घटना को प्रभावित करता है (भूवैज्ञानिक जोखिम → भूस्लाइड)। साथ ही, मौसम परिवर्तन अक्सर भूस्लाइड की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ाता है (मौसम परिवर्तन → भूस्लाइड)। अंत में, प्रभावी आपदा प्रबंधन की रणनीतियाँ भूस्लाइड के जोखिम को कम कर सकती हैं (आपदा प्रबंधन → भूस्लाइड)।
भारत में पिछले कुछ वर्षों में भारी मानसून, तेज़ बवंडर और तेज़ गति वाले बाढ़ के कारण कई प्रमुख भूस्लाइड देखी गईं—उदाहरण के तौर पर 2023 में उत्तराखण्ड के रूबरू चोटियों में हुई भूस्लाइड, जिससे 12 लोगों की जान गई। इन घटनाओं ने दिखाया कि सतह जल संचयन, मिट्टी की जटिलता और ढलान का ढाल प्रमुख संकेतक हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बताते हैं कि चट्टानों के अपर्याप्त बाइंडिंग और सघन रूट नेटवर्क की कमी से मिट्टी की स्थिरता घटती है। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि दो‑तीन लगातार दिनों तक 100 mm से अधिक बारिश का इलाज अक्सर बाढ़ और भूस्लाइड दोनों को एक साथ ट्रिगर करता है। इस प्रकार, स्थानीय जल निकासी प्रणालियों की अकार्यक्षमता भी एक बड़ा कारण बनती है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकी उपाय मौजूद हैं। सैटेलाइट इमेजरी और GIS‑आधारित मॉडलिंग से संभावित स्लाइड ज़ोन की पहचान की जा सकती है। सेंसर‑आधारित जलस्तर मॉनिटरिंग और मिट्टी‑नमी सेंसर तुरंत चेतावनी देते हैं जब जलसंकलन एक ख़ास सीमा पार करता है। इसके अलावा, सामुदायिक चेतावनी प्रणाली—जिनमें मोबाइल एसएमएस अलर्ट और स्थानीय रेडियो बुलेटिन शामिल हैं—जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
सरकारी और गैर‑सरकारी संस्थाओं ने कई पहल शुरू की हैं। भारत सरकार का ‘राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण’ (NDMA) विभिन्न राज्यों में भूस्लाइड जोखिम मानचित्र बनाता है, जबकि राज्य स्तर पर ‘भू‑जन्य जोखिम योजना’ (BRP) सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थापित करने पर जोर देती है। इन कार्यक्रमों में अक्सर स्थानीय लोगों को प्रथम सहायता, बचाव उपकरण और पुनर्निवास योजना के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।
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