सऊदी अरब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, मोरक्को, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और यमन के नागरिकों के लिए उमराह, व्यापार और पारिवारिक वीज़ा पर अस्थाई रोक लगा दी है। यह रोक हज 2025 की तैयारियों का हिस्सा है और यह मिड-जून 2025 तक लागू रहेगी।
इन देशों के वीज़ा धारकों को 29 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब छोड़ने का निर्देश दिया गया है, यदि उनके पास 13 अप्रैल से पहले जारी किया गया वैध वीज़ा है। सऊदी सरकार का यह निर्णय 2024 के हज के दौरान हुई त्रासदी के मद्देनजर आया, जहां 1,200 से अधिक अनधिकृत हाजियों की मौत गर्मी और भीड़ के कारण हो गई थी।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर अधिकारियों को वीज़ा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को पांच साल का प्रवेश प्रतिबंध और एसएआर 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही, सरकार ने हाजियों को सही तरीके से हज करने के लिए 16 भाषाओं में एक डिजिटल गाइड भी जारी किया है। यह गाइड हाजियों को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में मदद करेगा।
हालांकि, राजनयिक वीज़ा, निवास परमिट और हज-विशेष वीज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वीज़ा प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं।